Gujarat 7th Pay Commission,Salary ,DA,HRA ,7th Pay Circular Related Important News

By | September 19, 2017

Gujarat 7th Pay Commission  / D.A Related Important  News:

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7th Pay Commission: जानें अब कितनी होने वाली है Central Employees की Minimum Salary ।
नई दिल्ली। 7th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ने और एरियर से जुड़ी कुछ जरूरी बातें सामने आई हैं, जो हर केंद्रीय कर्मचारी को जाननी जरूरी हैं। पहले कहा जा रहा था कि सरकार बेसिक न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी तो करेगी ही, लेकिन साथ ही एरियर भी देगी। हालांकि, सरकारी सूत्रों के हवाले से अब यह बात सामने आ रही है कि सरकार किसी भी तरह का एरियर नहीं देगी।
कितनी होगी न्यूनतम सैलरी?
सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि वह न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दे, लेकिन इस पर किसी भी तरह का एरियर देने का कोई फैसला नहीं किया है। आपको बता दें कि जून में मंत्रालय ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए देना तय किया था, लेकिन अब 21,000 रुपए देने पर विचार कर रही है।

न्यूतम सैलरी 25000 रुपए करने की है मांग
दरअसल, केन्द्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया जाए। ऐसे में अगर सरकार से बातचीत का दौर आगे बढ़ता है, तो हो सकता है कि सरकार को कर्मचारियों की मांग के आगे झुकना पड़े। ऐसी स्थिति में आपको 25 हजार रुपए की न्यूनतम सैलरी का तोहफा मिल सकता है।

बढ़ाया जाएगा फिटमेंट फैक्टर
जब सरकार ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए देने का फैसला किया था, उस समय फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना रखा गया था। अभी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने को लेकर काम चल रहा है। फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3 गुना किया जाना है।

क्या बाकी है अभी?
इस मामले पर बात आगे बढ़ाने के लिए नेशनल एनोमली कमेटी (एनएसी) बनाई गई है। यह कमेटी अधिकारियों से लगातार इस मामले को लेकर बात कर रही है और इसके सभी पहलुओं को परख रही है। न्यूनतम सैलरी में बढ़ोत्तरी के लिए एनएसी की मंजूरी लेनी होगी। अक्टूबर में यह कमेटी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाए जाने को लेकर फैसला कर सकती है।

New Delhi: The Finance Ministry officials involved with the process of higher minimum pay told The Sen Times on condition of anonymity that the government has decided that ‘no arrears on higher minimum pay Rs 21,000 from Rs 18,000 will be paid to central government employees.

FM Arun Jaitley is very pleased to hike the minimum pay Rs 21,000.

They said, “Finance Minister Arun Jaitley is very pleased to hike the minimum pay Rs 21,000 with raising fitment factor 3.00 times from 2.57 times, will be paid from January next year.”

“It’s an important payment for the financial impact to central government employees but no arrears on higher minimum pay will be given to employees and the Finance Minister Arun Jaitley will place it before the Cabinet in the month of January next year.”

The lowest earning central government employees now get Rs 18,000 per month on the recommendations of the 7th Pay Commission from Rs 7,000 under 6th pay commission recommendation, while the maximum pay from Rs 80,000 to Rs 2.25 lakh per month and Rs 2.5 lakh for the cabinet secretary—the senior-most civil servant and a fitment factor of 2.57 has been proposed to apply uniformly for all employees.

The central government employees unions’ leaders argue that the current minimum pay Rs 18,000 is not enough to live on. There’s also say that raising it might also be beneficial for closing the pay gap, The pay gap between the highest maximum pay and the lowest minimum pay in the 7th Pay Commission recommendations is 1:14, which was 1:12 in the 6th pay scale.

All pay commissions except 7th Pay Commission made up pay gap between lower paid employees and top officers from second Pay Commission 1:41 ratio to Sixth pay commission 1:12.

The first pay commission was recommended pay of the top bureaucrats 41 times higher than the government employees at the bottom. The top bureaucrats were given salary Rs 2,263 while the lowest earning employees got Rs 55.

Subsequent pay commissions reduced the pay gap between lowest earning employees and top bureaucrats from 1:41 in 1947 to about 1:12 in 2006.

In the view of pay gap, the central government employees unions are demanding for hiking minimum pay Rs 18,000 to Rs 26,000 and the and asked to raising fitment factor 3.68 times from 2.57 times.

So, the government formed National Anomaly Committee headed by Secretary, Department of Personnel and Training (DoPT) in September, 2016 to look into pay anomalies arising out of the implementation of the 7th Pay Commission’s recommendations.

“The National Anomaly Committee is likely to give its nod to minimum pay Rs 21,000 with raising fitment factor 3.00 times from 2.57 times at the behest of the Finance Minister Arun Jaitley and it will be implemented from January, 2018 but no arrears will be paid from January, 2016,” the officials involved with the process added.

Source : the sen time

7th Pay Commission: Latest updates on DA, allowances, HRA and minimum pay hike

Following the recommendations of the 7th Pay Commission being cleared, there are a lot of revisions on the cards. The government is planning on ushering benefits to the central government employees and pensioners as well. Siachen allowances for defence personnel have been more than doubled – from Rs 14,000 per month to Rs 30,000 for soldiers and from Rs 21,000 to Rs 42,500 for officers for facing extreme risk and hardship.

Latest on HRA –
The HRA that has been approved will be 24 per cent, 16 per cent and 8 per cent of the new basic pay. Also, the rate of HRA would be revised to 27 per cent, 18 per cent and 9 per cent when the dearness allowance (DA) crosses 25 per cent, and further to 30 per cent, 20 per cent and 10 per cent when it crosses 50 per cent.

Latest on DA Besides the percentage increase in DA, the government has decided the minimum floor rate of HRA for the lowest categories of employees. “The HRA will not be less than Rs 5,400, Rs 3,600 and Rs 1,800 depending on the type of city and calculated at 30 per cent, 20 per cent and 10 per cent of minimum pay of Rs 18,000 (sic),” an official statement said. The HRA revision will benefit more than 7.5 lakh employees. HRA constitutes 60 per cent of the total allowance of a government employee’s pay.

Latest on allowances
The government has said that 108 allowances have been retained against the Pay Commission’s recommendation for 95 allowances. Similarly, as against the recommendation to do away with 53 of the allowances, Centre has decided to abolish 43. Another 34 allowances have been subsumed and decisions with regard to 12 allowances relating to railways will be taken up later. For pensioners, the medical allowance has been doubled to Rs 1,000 from the present to Rs 500 per month. Constant attendance allowance on 100 per cent disablement has been increased from Rs 4,500 to Rs 6,750. The nursing allowance to nurses and ministerial staff of hospitals has also been increased to Rs 7,200 per month from Rs 4,800 earlier. Similarly, operation theatre allowance has been hiked from Rs 360 per month to Rs 540 per month and hospital patient care allowance/patient care allowance from Rs 2,070 to Rs 2,100 and Rs 4,100 to Rs 5,300 per month, respectively.

7th Pay Commission latest on minimum pay The biggest good news would however be on the hike in minimum pay. While employee unions have been saying that the minimum hike as per the 7th Pay Commission is not good enough, the government is planning on revising the same. The National Anomaly Committee or NAC is planning on giving a majority vote to increase the minimum pay from Rs 18,000 to Rs 21,000. OneIndia News

Source -One India News


 

 

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GRANTED MADHYMIK ANE UCHHTAR MADHYMIKNA SATMA PAGAR PANCH NA PAGAR SUDHARNA BABAT: AMDAVAD  : Image :- One   Image :- Two

सातमा केंद्रीय पगार पंच नी भलामण ना आधारे बिन सरकारी माध्यमिक अने बिन शैक्षणिक कर्मचारी ओना पगार धोरण नी सुधारणा बाबत नो शिक्षण विभाग नो परिपत्र तारीख 16/08/2017 : Click here

7 वें वेतन आयोग: सरकार ने वेतन अंतर को कम करने की मांग को खारिज कर दिया :CLICK HERE

 

7वें वेतन आयोग में भत्तों पर टैक्स, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरी खबर

7वें वेतन आयोग में भत्तों पर टैक्स, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरी खबर

वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि नए भत्ते आयकर के दायरे में आएंगे।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग खुशियों की सौगात लाया, वहीं अब उनके लिए बुरी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि उनके न्यूनतम वेतन में वृद्धि नहीं होगी और 7 वें वेतन आयोग के तहत उन्हें मिलने वाले भत्ते पर टैक्स लगाया जाएगा। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छा साल नहीं रहा है।

कर्मचारी संघों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए किया जाए। सरकार ने पहले आश्वासन दिया था कि वह इस मुद्दे पर गौर करेगी। इसके अलावा सरकार ने यह भी तय किया है कि वह कर्मचारियों को मिलने वाले अलाउंस पर भी कर लगाया जाएगा।

वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि नए भत्ते आयकर के दायरे में आएंगे। वित्तीय वर्ष 2017-18 से दिए गए भत्तों पर आयकर लगाया जाएगा। वित्त विधेयक 2017 में सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों दोनों की बेसिक सैलरी, बोनस और भत्ते पर कर लगाना प्रस्तावित किया गया था।

सरकार का मानना है कि अगर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन को छोड़कर सभी भत्ते कर मुक्त कर दिए जाएं, तो यह अन्य लोगों के साथ भेदभावपूर्ण होगा। नेशनल एनॉमली कमेटी में वेतन वृद्धि करने पर चर्चा की गई थी। कमेटी इन विषयों को देख रही थी। हालांकि, सरकार ने फैसला किया है कि वह इन मांग को आगे नहीं बढ़ाएगी।

सरकार ने फैसला किया है कि कर्मचारी संघों की इन मांगों में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। कर्मचारी यूनियनों के प्रयासों के बावजूद, सरकार ने फैसला किया है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए ही रहेगा। यह मामला फिलहाल समिति के समक्ष है। कर्मचारी संघों ने यह मांग की थी कि वेतन को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए कर दिया जाए। अगर समिति उसी पर विचार कर रही थी, तो सरकार का कहना है कि किसी बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने नए भत्तों पर आयकर से छूट की मांग की थी। कर्मचारियों ने यह मांग भी की थी कि भत्तों को जुलाई 2016 से शुरू होने वाले बकाए के साथ लागू किया जाए। हालांकि, पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया और कहा कि भत्ते जुलाई 2017 से प्रभावी होंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के कर्मचारियों ने भी इसी तरह की मांग की थी। वे भी मांग कर रहे थे कि उनके वेतन को बढ़ाकर 26,000 रुपए कर दिया जाए। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ लिंक नहीं किया जाएगा।

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि निजी क्षेत्र के लोगों की तुलना में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन सम्मानजनक होना चाहिए। हालांकि, कर्मचारियों को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है और जुलाई 20


GUJARAT RAJY SHAIKSHNIK SANKALAN SAMITI DWARA SATMA PAGAR PANCH MUJAB PAGAR MA VILAMB BABAT PRESS-Note.

Satama Pagarpanch Mujab Granted SHALA na KARMACHARIYO Ni 1-1-2016 thi Pgar Bandhani Ni Mahiti Aapva Babat no PARIPATRA. :Click here 

Satama Pagarpanchna amlikaran bad pratham uchchatar pagardhoran melavanar prathamik shikshakona pagar bandhanima visangatata babate rajuaat. : Click Here 

7 वें वेतन आयोग की अंतिम तिथि के साथ, सरकारी कर्मचारियों के वेतनों की समीक्षा के लिए अगले साल से एक नया फार्मूला होगा। वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगे कोई वेतन आयोग नहीं होगा।सरकार ने ध्यान दिया कि सरकार को वेतन आयोग की स्थापना और दस साल के इंतजार के बजाय समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए।

सरकार के कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा कैसे की जाएगी? – केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। भत्ते या एचआरए में वेतन वृद्धि या संशोधन की प्रतीक्षा करने के लिए यह दस साल तक नहीं लगेगा। सरकार उपलब्ध आंकड़ों की तलाश में वेतन की समीक्षा करेगी और मूल्य सूचकांक के आधार पर भी समीक्षा करेगी।

आयकरिद सूत्र- सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करते समय सरकार Aykroyd फार्मूला को ध्यान में रखेगी। यह फार्मूला उन वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को ध्यान में रखेगी जो आम आदमी की टोकरी का गठन करते हैं।

दस साल तक इंतजार नहीं करेंगे – केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए दस साल तक इंतजार नहीं करना होगा। उसके बाद सरकार ने वेतन आयोग को स्क्रैप करने का निर्णय लिया, इसके लिए एक को स्थापित करने के लिए दस साल तक इंतजार नहीं करना होगा

हर साल वेतन वृद्धि  हर अवसर है कि सरकारी कर्मचारियों को हर साल वेतन वृद्धि मिल सकती है। वेतन का संशोधन प्रत्येक वर्ष मुद्रास्फीति पर निर्भर करेगा। यह पेंशन कारक पर भी लागू होगा 7 वें वेतन आयोग को बनाने का निर्णय क्या अंतिम रूप से केंद्र सरकार खुश होगा? समय बताएगा।


Satama Pagarpanch Mujab Granted SHALA na KARMACHARIYO Ni 1-1-2016 thi Pgar Bandhani Ni Mahiti Aapva Babat no PARIPATRA. :Click here 



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7th Pay News on Date 21-07-2017

Gujarat 7th Pay Commission News

7TH PAY BHALAMANO NO AMAL JULY 2017 THI KARAV BABATNO NANA VIBHAG NO PARIPATRA :Click Here

 


Gujarat 7th Pay Granted School News

Gujarat : 7th Pay Commission set to be enforced with effect from Jan 1, 2016 – Tv9

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Granted Secondary And Higher Secondry School In Seventh Pagar panch Related Latest Paripatra  : Click Here





Gujarat 7th Pay Commission News on date 28-06-2017

देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने तोहफा दिया है. कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी है. सातवें वेतन आयोग से जुड़े अलाउंस के मुद्दे पर कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे अर्से से इंतजार था.

मोदी सरकार जुलाई से इन संशोधित भत्तों को लागू करने के लिए तैयार है. HRA और अन्य भत्तों पर सिफारिशों को मान लिया गया है. तीन देशों की यात्रा से लौटे पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ये फैसला लिया है. इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. बैठक आज सुबह होनी थी लेकिन पीएम मोदी के विदेश दौरे के कारण बैठक का आयोजन शाम 5 बजे के लिए तय किया गया.

सातवें वेतन आयोग ने एचआरए में 138.71 फीसदी इजाफा किया है और अन्य भत्ते में 49.79 फीसदी की इजाफा करने का प्रस्ताव दिया है. केंद्र सरकार ने 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी. आयोगी की रिपोर्ट 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी. भत्तों के साथ कई मुद्दों पर असहमति होने की वजह से अब तक यह सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं थी. वित्त मंत्री के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का कम से कम एचआरए 5400 रुपये, 3600 रुपये और 1800 रुपये होगा. 50 फीसदी भत्तों पर एचआरए 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी होगा. भत्तों को मंजूरी मिलने के बाद अब कर्मचारियों को एरियर समेत सैलरी दे जाएगी.

एअर इंडिया का होगा विनिवेश

इसके अलावा केंद्र सरकार ने एअर इंडिया के विनिवेश को भी मंजूरी दे दी है. एअर इंडिया के ऊपर 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है . इसका मुख्य कारण उच्च रखरखाव लागत और पट्टा किराया है. वित्त वर्ष 2015-16 को छोड़कर कंपनी को शायद ही कभी मुनाफा हुआ. वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही एयर इंडिया के निजीकरण की वकालत कर चुके हैं. उन्होंने सवाल किया था कि एयरलाइंस की बाजार हिस्सेदारीमात्र 14 फीसदी है, ऐसे में करदाताओं के 55,000 से 60,000 करोड़ रुपये का उपयोग कितना जायज है.

जेटली ने कहा, ‘सैद्धांतिक रूप से एयर इंडिया के विनिवेश की मंजूरी दे दी गई है. विनिवेश प्रक्रिया के तौर-तरीके तय करने के लिए वित्तमंत्री की अध्यक्षता में एक समूह गठित करने के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रस्ताव को भी स्वीकार लिया गया है.’


28-6-2017 : 7th Pay Commission LIVE updates: Big day for 47 lakh staff at Centre, Modi government may announce hike in Cabinet meet today

2:20 PM The 7th pay commission had recommended that of a total of 196 allowances, 52 be abolished altogether and 36 be abolished as separate identities by subsuming them in another allowance.

2:04 PM: Procedure to be followed for approval – The allowance committee report (Lavasa) is examined by the Department of Expenditure. Once that is done, it gets placed before the Empowered Committee of Secretaries (E CoS) set up to screen the 7th pay commission recommendations and to firm up the proposal for approval of the Cabinet.

1:48 PM It is important to know that while recommendations of the 7th CPC on pay and pension were implemented with the approval of the Cabinet, allowances continued to be paid at old rates.

1:15 PM The 7th pay commission had recommended that the rate of HRA be revised to 27 per cent, 18 per cent and 9 per cent when DA crosses 50 per cent, and further revised to 30 per cent, 20 per cent and 10 per cent when DA crosses 100 per cent. With regard to allowances, employee unions have demanded HRA at the rate of 30 per cent, 20 per cent and 10 per cent.

1:00 PM The 7th Pay Commission had recommended HRA too be fixed at 24%, 16% and 8% depending on the cities where employees are based. However, a number of employees were not happy with this hike and demanded 30%, 24% and 16% HRA bracket.

12:38 PM The Committee on Allowances that Arun Jaitley had set up last year under leadership of Finance Secretary Ashok Lavasa submitted its reported earlier this year and suggested that HRA to be fixed at between 25% and 27%

12:20 PM Central government employees are seeking revised allowances including HRA.

11:55 AM  Lavasa Committee had suggested modifications in some allowances applicable universally to all employees and also for those in specific categories, including railways and defence, after examining the Seventh Pay Commission recommendations.

11:20 AM The Lavasa Committee has suggested modifications in some allowances applicable universally to all employees.

The Finance Secretary Ashok Lavasa-led Committee on Allowances was constituted by the government to examine the 7th CPC recommendations on allowances.

11:05 AM The Union Cabinet may fix HRA rates between recommendations of AK Mathur panel and 6th CPC/existing, most likely at 27 per cent.

11:00 AM: The Union Finance Ministry in a statement had confirmed that modifications have been suggested in some allowances.

Gujarat 7th Pay Commission News 

Gujarat 7th Pay Commission News :

 


7वां वेतन आयोग : HRA सहित अन्य अलाउंसेस के मुद्दे पर करीब 50 लाख कर्मचारियों की उम्मीदों को आज फिर लगी ठेस

खास बातें

  1. कर्मचारियों को सरकार से अब फैसले का इंतजार है.
  2. आज की बैठक के एजेंडा में यह मुद्दा नहीं था.
  3. वित्तमंत्री अरुण जेटली चार दिवसीस कोरिया की यात्रा पर चले गए हैं.

नई दिल्ली: देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (central employess) के लिए आज होने वाली कैबिनेट की बैठक से ज्यादा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी. सातवें वेतन आयोग से जुड़े अलाउंस (7th Pay Commission Allowances) के मुद्दे पर कर्मचारियों को सरकार से अब फैसले का इंतजार है. आज की कैबिनेट की बैठक में अलाउंस से जुड़े कैबिनेट नोट पर चर्चा की सरकारी कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे थे. यह तय था कि आज इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होगी. सुबह ही एनडीटीवी ने साफ कर दिया था कि आज की बैठक के एजेंडा में यह मुद्दा नहीं है. आज की कैबिनेट बैठक में यह मुद्दा नहीं उठा. कैबिनेट बैठक करीब 12.30 बजे समाप्त हो गई.

जानकारी के लिए बता दें कि पीआईबी ने कल ही यह सूचना दे दी थी कि वित्तमंत्री अरुण जेटली चार दिवसीस कोरिया की यात्रा पर चले गए हैं. इसकी वजह से यह तो तय है कि आज की कैबिनेट बैठक में यह मुद्दा नहीं उठ सकता था. इसकी वजह यह भी रही कि वित्तमंत्रालय और वित्त से जुड़ा इतना अहम मुद्दा वित्तमंत्री की गैर मौजूदगी में कैबिनेट बैठक में नहीं लिया जा सकता था.

बता दें कि यूनियन लीडर कहते चले आ रहे हैं कि सरकार की ओर आश्वासन दिया गया है कि इस हफ्ते ही इस मुद्दे को लिया जाएगा. इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि सरकार इसी हफ्ते इस मद्दे का समाधान कर देगी. पिछले हफ्ते यह खबर आई थी कि आज की कैबिनेट बैठक में अलाउंसेस को लेकर कैबिनेट नोट पेश किया जा सकता है.

कर्मचारी संघों के सूत्रों का कहना है कि सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने इस मुद्दे पर चर्चा के बाद कैबिनेट नोट तो तैयार कर लिया है. पिछले हफ्ते की कैबिनेट बैठक में नोट पेश नहीं किए जाने के पीछे कारण यह बताया गया कि जिस अधिकारी को इसका जिम्मा दिया गया था वे दिल्ली में नहीं थे.

बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को अन्य अलाउंसेस के अलावा एचआरए के मुद्दे पर सरकार के फैसले का इंतजार है. यह इंतजार अब एक साल का होने जा रहा है. उल्लेखनीय है कि पिछले साल 28 जून को ही सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया था. सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू करने का ऐलान किया था. लेकिन वेतन आयोग की कई सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने कई मुद्दों पर अपनी आपत्ति जताई थी. इन मुद्दों में अलाउंसेस को लेकर विवाद भी था.

सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन किया था. समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 अप्रैल को वित्तमंत्री को सौंप दी थी. वित्तमंत्रालय की ओर से यह रिपोर्ट अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति को भेजा गया था. अब इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद 1 जून को सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने एक कैबिनेट नोट तैयार किया है. अब माना जा रहा है कि हर बुधवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बारे में फैसला हो सकता है.

सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों से चर्चा के लिए बनी लवासा समिति ने सातवें वेतन आयोग की अलाउंसेस को लेकर की गई कुछ सिफारिशों में संशोधन के सुझाव दिए हैं.

जानकारी के लिए बता दें कि सातवां वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारी 196 किस्म के अलाउंसेस के हकदार थे. लेकिन सातवें वेतन आयोग ने कई अलाउंसेस को समाप्त कर दिया या फिर उन्हें मिला दिया जिसके बाद केवल 55 अलाउंस बाकी रह गए. तमाम कर्मचारियों को कई अलाउंस समाप्त होने का मलाल है.

बता दें कि सातवें वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले कई भत्तों को लेकर असमंजस की स्थिति है. नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को मंजूरी दी थी और 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था. लेकिन, भत्तों के साथ कई मुद्दों पर असहमति होने की वजह से इन सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं. अब जब अशोक लवासा समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और जल्द ही वित्तमंत्री अरुण जेटली इस रिपोर्ट पर कोई अंतिम फैसला सरकार की ओर से ले लेंगे.

बता दें कि वेतन आयोग (पे कमीशन) ने अपनी रिपोर्ट में एचआरए को आरंभ में 24%, 16% और 8% तय किया था और कहा गया था कि जब डीए 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा तो यह 27%, 18% और 9% क्रमश: हो जाएगा. इतना ही नहीं वेतन आयोग (पे कमिशन) ने यह भी कहा था कि जब डीए 100% हो जाएगा तब यह दर 30%, 20% और 10% क्रमश : एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए हो जाएगी. कर्मचारियों का कहना है कि वह इस दर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.


7th Pay Commission News on Date 11-06-2017


राज्य सरकार ना 33 बोर्ड निगम ना कर्मचारी ओने 7 मा पगारपंच नो लाभ आपवा ओफिसियल प्रेस नोट : click here

राज्यो मा बोर्ड – निगमो मा सातमा पगार पंच नो अमल ,जाणो केटला कर्मचारियो ने मलशे लाभ : click Here

7th CPC Revised Civilian Pay Matrix: Gazette Notification – Resolution dated 16.05.2017 :Click here


4 % D.A Calculation Sheet

पे मेट्रिक्स ना खाना मा ख़ाली तमारो बेज़िक पगार नाखशो ऐटले जुलाई 2016 थी ऐप्रिल 2017 सुधी मलवापात्र टोटल डी. ऐ काउंट थई जशे. : Click here

राज्य सरकार ना कर्मचारीओने 4 % मोघवारी भथ्थु जाहेर. आठ लाख थी वधु कर्मचारीओने लाभ : Click Here

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Gujarat 7th Pay Commission  News On date 12-04-2017

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हायर सेकन्डरी  ना शिक्षको ने  महिना मा सतमा पगारपंच नो लाभ मलसे.  :Click Here

सौराष्ट मा हजारो  म्युनि.कर्मचारी ओने ७ मु पगारपंच आपवा  उग्र रजुआत :Click Here

Satma Pagar Panch Na Vikalp – 2 Ange 2012 Ane 2009 Ma Pura Pagar Ma Aavela Teachers Mate Khas Read Karva Layak 2 Pages. : Download Page 1 , Download Page 2

भथथा -पेन्शन मुद्दे   कर्मचारी ओने वचगाला नी राहत आपवा तैयारी : Click Here

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Gujarat 7th Pay  Commission News on 20-08-2016

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Gujarat 7th Pay Commission News on date : 19-08-2016 : 


Gujarat 7th Pay Commission News on date : 16-08-2016 :

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Gujarat  7th Pay Commission – 1th January – 2016  Check  Your Basic Pay

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31 thoughts on “Gujarat 7th Pay Commission,Salary ,DA,HRA ,7th Pay Circular Related Important News

  1. jadeja kripalsinh

    sir mara father oct 2016 ma svechik retierd thava mage che to tene 7 ma pagar panch mujbaj raja pagar ke gratuty malse?

    Reply
    1. Ashvin m pandya

      Hu technical edition Gujarat gov Mo grant in aid technical Mo trade instructor tarike seva banavu chhu …..mane T A. Male????juth vimo pan nathi…gpf chhe..

      Reply
  2. Himanshu Suthar

    Is seventh pay is applicable to fixed pay vidhyasahayk teacher?

    Reply
  3. Sirajuddin Sarfuddin Saiyed.

    My retired date was 31 st Oct. 2006 what will be my be benefit I my recent salary.

    Reply
  4. d.r.rudatala

    my joining date 8/84 ret.date 8/23
    total serice 33 or ret.age 60 i have profit or loss ?

    Reply
  5. A.S.Nenuji

    Maro pension basic 7795 chhe.2012 ma vrs lidhu chhe.tyare basic pay 12690 , gred pay 2800 hato .govt of Gujarat. Talati mantri hato.pension ma ketlo vadharo 7th CPC ma malse ?

    Reply
  6. A.S.Nenuji

    Basic pay 12790,gradpay 2800.. pension basic pay 7795 chhe. Suplimentry note.

    Reply
  7. raju sonkusare

    my grad pay is 2400 and basic 9820 so which sallery give to me?

    Reply
  8. Jitendrabhai n Dalsaniya

    Namaste sir
    Mare uchatar pagar dhoran 19/8/2016 thi male se. To mare 7 mu pagar panch kyarthi swikarvu ?
    7ma pagar panchma uchh pagar dhoran no labh male to basic pagar ma ketlo vadharo thay?
    Please sir answer me?

    Reply
  9. Pankaj patel

    Joining date 17-09-2003 full pay-01-11-2007 ucchatar pagar dhoran 01-11-2016 to mare satmu pagar panch kyare.levu.whst is my seven pay new basic.. 30-06-2016 pachhi ucchatar avtu hoy temne khub nukshan jay 6e. Tena mate koi rajooat koie kari chhe

    Reply
  10. Jaganbhai Mahla

    Madhiyan bhojan yojana .

    Na. Darek karmchari ne pagar ma vadharo thase key kem ?

    je 1983. thi. yojna no darek. ne labh apee se to koe pager babate vadgro thase k kem?

    Reply
  11. Nareshkumar

    Tsc je Modi sarkar ne yojna thi darek labharthi khush se .

    Pan?

    SBM-G.

    Na staff ne kai. Banifit karu ?

    Reply
  12. Mitesh Parikh

    send jitubhai gozariya mobile number. i want to discuess on vikalp matter.pl share information about vikalp.our joining date-19/08/1992 which vikalp i will accept.

    Mitesh Parikh-Narmada District

    9426889770

    Reply
      1. BHAVIN M PATEL

        15600-39100 grade pay 5400 ni salary ketli thay 7th pay pramane?

        Reply
  13. mpathan

    ccc exam thayari ma fail to 50yaers ccc mukati dt.1/5/2010 ane dt.1/9/2009 ma higher gread pay no amal thay chhe to higher gread pay kyarthi mne.dt.1/5/2010 thi ke dt 1/9/2009 thi teno koi circular hoy to apava vinati chhe.

    Reply
  14. Vinay shah

    I retired on 30/6/16 my pay was 25840/- including 4400 GP. What will be my basic pension from July-16

    Reply
  15. nirav gosai

    sir mari nimnuk date 8/12/2008 che to mare kyo vikalp svikarvo yogy rahrshe. plese reply.. .

    Reply
  16. Jayesh

    Sir
    I retired on 31/7/2016 from gsrtc.when new gratuity i can receive.i received rs.1000000/-my last basic was 23410/-
    Pl reply
    Jayesh parikh

    Reply
  17. LAXMAN karmur

    Vidhyasahayk na jilla fer badali na niymama koy ferfar thase.?????

    Bimari na karan ma badli kyare thay pls janavvo

    Reply
  18. vishal

    Sir
    Pagaar Tau Nathi vadhaarta pn badha a mukeli request Tau jaldi pass Kro

    Reply
  19. Vikrant Patel

    Sir,
    Is there any news about Revised Pension for Pre 2016 Gujarat Govt Pensioner ?
    Because Central Govt has raised Pension with calculation Notional Pay as per Centralgovt Finance G R dated 12/05/2017 & 06/07/2017 Central Govt released Concordance Tables to fix Revised Pension for Pre 2016 Pensioners.
    thanking You,
    Vikrant Patel

    Reply

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